रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 पेश किया, जिसे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सीधी भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता नहीं आएगी और इसमें अभी कई संशोधन की आवश्यकता है।
जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए इस विधेयक की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और जल्द ही परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। सभी परीक्षाएं तय समय-सीमा में पूरी की जाएंगी।
सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में PSC भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था और अब ऐसी स्थिति दोहराई नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि “पोस्ट में लाखों दिखाकर कम भर्ती” जैसी स्थिति अब नहीं बनेगी।
विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने सभी सदस्यों का आभार जताया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
