रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति नियम के तहत 1400 से अधिक विद्यार्थियों को इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया है। बोर्ड परीक्षाएं 20-21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, उससे ठीक पहले आए इस निर्णय ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
10वीं के 1063, 12वीं के 350 छात्र प्रभावित
मंडल के निर्देशों के अनुसार, कक्षा 10वीं के 1063 और कक्षा 12वीं के 350 विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम पाई गई। नियमों के तहत इन छात्रों को इस सत्र की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। अब संबंधित विद्यार्थियों को अपनी उपस्थिति में सुधार कर अगले शैक्षणिक सत्र में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।
75% अटेंडेंस नियम बना बड़ी बाधा
बोर्ड का कहना है कि नियमित पढ़ाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। हालांकि, अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच इस निर्णय को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य, पारिवारिक और अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के लिए राहत का प्रावधान होना चाहिए था।
परीक्षा से पहले उठा बड़ा सवाल
20-21 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले आए इस फैसले ने शिक्षा व्यवस्था की तैयारियों और लचीलेपन पर बहस छेड़ दी है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों की सख्ती के साथ-साथ मानवीय पहलुओं पर भी विचार जरूरी है।
आगे क्या?
मंडल के अनुसार, प्रभावित विद्यार्थियों को अगली परीक्षा में बैठने से पहले आवश्यक उपस्थिति पूरी करनी होगी। इस बीच स्कूलों को भी उपस्थिति मॉनिटरिंग को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
फिलहाल, इस फैसले ने राज्य भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल बना दिया है।
