रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी से सभी सरकारी कार्य ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही कामकाज किया जाएगा। इस संबंध में सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालयों में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना किसी भी फिजिकल फाइल का संचालन नहीं किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, जिन प्रकरणों में शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता होगी, उन्हें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस फाइल के जरिए ही शासन को भेजा जाएगा। वहीं, सूचनात्मक पत्राचार भी ई-ऑफिस के रिसीप्ट माध्यम से किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकारी शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से बाहर रहते हुए भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक अवकाश की अवधि में भी आवश्यकता अनुसार शासकीय सेवक ई-ऑफिस से काम संपादित कर सकेंगे।
दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए आदेश में कहा गया है कि यथासंभव दस्तावेज डिजिटल रूप से ही तैयार किए जाएं और प्रिंट निकालकर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया को न्यूनतम रखा जाए।
राज्य सरकार के इस फैसले से न सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि फाइलों के निपटारे में तेजी आने के साथ-साथ समय और कागज की भी बचत होगी।
