छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। 31 जनवरी 2026 तक शासन द्वारा धान खरीदी की जाएगी, जिसमें अब तक आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। धान खरीदी की शुरुआत से ही किसान ऑनलाइन टोकन मिलने में हो रही परेशानियों को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन अब सरकार के फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है।
किसानों की बल्ले-बल्ले, दो बड़ी समस्याओं का समाधान
किसानों का कहना था कि उन्हें मुख्य रूप से तीन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था—ऑनलाइन टोकन, एग्री स्टैक पंजीयन और वन अधिकार पत्र। इनमें से दो मुद्दों पर सरकार ने राहत दी है। सरकार ने एग्री स्टैक में पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। वहीं, आज से ऑफलाइन टोकन की लिमिट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब किसान सीधे धान खरीदी समिति से ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे।
ऑनलाइन टोकन की अनिवार्यता खत्म
सरकार के इस फैसले से किसान और समिति प्रबंधक दोनों खुश हैं। इससे पहले, जब ईटीवी भारत ने धान खरीदी केंद्रों की पड़ताल की थी, तब सामने आया था कि ऑनलाइन टोकन की दैनिक लिमिट जल्दी पूरी हो जाती थी, जिससे दूर-दराज से आए किसानों को वापस लौटना पड़ता था।मामले को गंभीरता से लेते हुए सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने न केवल टोकन की लिमिट बढ़ाई, बल्कि शासन से चर्चा कर इसका स्थायी समाधान भी निकाला। इसके बाद आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों पर ऑफलाइन टोकन काटने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
किसानों में खुशी की लहर
सरगुजा के सीतापुर धान खरीदी केंद्र में ऑफलाइन टोकन कटना शुरू हो चुका है। किसान इस फैसले से बेहद खुश नजर आए। एक बुजुर्ग किसान ने बताया कि उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, ऐसे में ऑनलाइन टोकन कटवाना मुश्किल था। अब समिति से ऑफलाइन टोकन मिलने से उनकी परेशानी खत्म हो गई है।
एग्री स्टैक में राहत, वन अधिकार पत्र की समस्या बरकरार
एग्री स्टैक में कैरी फॉरवर्ड से जुड़ी समस्या वाले किसान अब भी 15 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। हालांकि, वन अधिकार पत्र (FRA) वाले किसानों की समस्या अब भी बनी हुई है, क्योंकि उनका धान समितियों में नहीं खरीदा जा रहा। इस दिशा में सरकार की ओर से फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।
