रायपुर। आयुष्मान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने बड़ी कार्रवाई की है। NHA की टीमों ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अत्यधिक जोखिम श्रेणी में शामिल 17 अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां योजना से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की।
जांच के दौरान रायपुर में सबसे अधिक अस्पतालों में नोटिस चस्पा किए गए। कार्रवाई के बाद आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों की निगरानी और दस्तावेजों की जांच को लेकर विभाग की सख्ती सामने आई है।
17 अस्पतालों में पहुंची NHA की टीम
NHA की टीमों ने बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, रायपुर और सरगुजा के चिन्हित अस्पतालों में पहुंचकर आयुष्मान योजना से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल की।
जांच किए गए अस्पतालों की सूची:
- SCH Hospital — बस्तर
- Ashok Prasuti Mandir — बिलासपुर
- Care N Cure Multi-speciality Hospital — बिलासपुर
- Mehta Children Nursing Home — बिलासपुर
- Shri Shankaracharya Institute of Medical Science — दुर्ग
- Pulse Hospital — दुर्ग
- Jai Jagannath Healthcare — कबीरधाम
- Netam Hospital & Infertility Centre — कोंडागांव
- Hari Krishna Care Hospital — कोरबा
- SRIMSR Shri Rawatpura Sarkar Hospital — रायपुर
- Shri Anant Sai Hospital — रायपुर
- Shri Mahaveer Hospital — रायपुर
- Shriniwas Hospital — रायपुर
- SK Care Hospital — रायपुर
- Vision Centre Eye Hospital — रायपुर
- DHT Care Hospital — सरगुजा
- Vardaan Hospital — रायपुर
रायपुर के दो अस्पतालों का पैनल निरस्त
जांच के बाद रायपुर के Medilife Hospital और Lotus Hospital पर आयुष्मान योजना के पैनल से हटाने की कार्रवाई की गई है। दोनों अस्पतालों को योजना के पैनल से बाहर कर दिया गया है।
NHA की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था और सख्त होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, दोनों अस्पतालों को पैनल से हटाने गए। स्वास्थ्य विभाग और NHA की टीमों ने अस्पतालों में उपलब्ध दस्तावेजों और योजना से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों की ओर से जांच में सामने के विशिष्ट कारणों का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।
रायपुर में सबसे ज्यादा नोटिस
कार्रवाई के दौरान रायपुर के कई अस्पतालों में नोटिस चस्पा किए गए। स्वास्थ्य विभाग और NHA की टीमों ने अस्पतालों में उपलब्ध दस्तावेजों और योजना से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों की ओर से जांच में सामने आए अन्य मामलों में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
