राज्य सरकार ने नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम पहल की है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले शासकीय कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम के करोड़ों रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को
- 1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,
- 1 करोड़ 60 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा,
- 1 करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा,
- 80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता बीमा,
- 10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा।
इसके साथ ही एसबीआई रुपे कार्ड धारकों को एक करोड़ रुपये के बीमा कवर पर अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं, स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं भी कर्मचारियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एसबीआई के साथ किया गया यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।
