बिलासपुर। जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार रुकने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई और प्रतिबंध के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नदी घाटों से लगातार रेत निकासी की तस्वीरें सामने आने से व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
हाल ही में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए कुछ ट्रैक्टर और अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त करने का दावा किया था। हालांकि स्थानीय लोगों और सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई और अवैध खनन पहले की तरह जारी है।
रात के अंधेरे में सक्रिय हो जाता है माफिया
जानकारी के अनुसार दिन में कार्रवाई के बाद रात होते ही रेत माफिया का नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी घाटों से बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। प्रशासनिक प्रतिबंध के बावजूद माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं।
ग्रामीणों को निर्माण कार्य के लिए नहीं मिलती रेत
ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य निर्माण कार्यों के लिए उन्हें आसानी से रेत उपलब्ध नहीं होती। इस स्थिति का फायदा उठाकर माफिया ऊंचे दामों पर रेत बेचते हैं, जिससे आम लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ड्रोन निगरानी के दावे जमीनी स्तर पर नहीं दिखे
छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन और हाई-टेक तकनीक से निगरानी का आश्वासन दिया गया था। लेकिन बिलासपुर के विभिन्न नदी घाटों पर ट्रैक्टरों की लगातार आवाजाही यह संकेत देती है कि यह व्यवस्था अभी जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो सकी है।
तुर्काडीह में ग्रामीणों ने खुद किया विरोध
अवैध रेत उत्खनन और ट्रैक्टरों की आवाजाही से बढ़ती दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ग्राम पंचायत तुर्काडीह के सरपंच और ग्रामीणों ने खुद कदम उठाया। उन्होंने घाट जाने वाले रास्ते पर करीब पांच फीट गहरा और लंबा गड्ढा खोद दिया, ताकि ट्रैक्टरों की आवाजाही रोकी जा सके।
कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं
खनिज विभाग के अधिकारियों से जब भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछा जाता है, तो वे रिपोर्ट तैयार होने की बात कहते हैं। हालांकि महीनों बीतने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई की गई है।
