बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए 11 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में डेसिग्नेट किया है। हाईकोर्ट की फुल बेंच से मंजूरी मिलने के बाद यह निर्णय आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 28 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी की गई। यह नियुक्ति एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16 और हाईकोर्ट नियम 2025 के तहत की गई है।
इन अधिवक्ताओं को मिला सीनियर एडवोकेट का दर्जा
हाईकोर्ट द्वारा जारी सूची में शैलेन्द्र दुबे, रणवीर सिंह मरहास, यशवंत ठाकुर, अनूप मजूमदार, नीलाभ दुबे, अमृतो दास, आतीं सिद्दीकी, नौशिना आफरीन अली, अरविन्द श्रीवास्तव और तारेंद्र कुमार झा को सीनियर एडवोकेट का सम्मान दिया गया है। सभी अधिवक्ताओं का न्यायिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और कई महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।
कानूनी क्षेत्र में अहम माना जा रहा फैसला
हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश के कानूनी जगत में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिलने के बाद इन वकीलों की पेशेवर जिम्मेदारियां और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। इसे न्यायिक प्रणाली में उनके योगदान की बड़ी पहचान माना जा रहा है।
हाईप्रोफाइल मामलों में निभाएंगे बड़ी भूमिका
सीनियर एडवोकेट बनने के बाद अब ये अधिवक्ता हाईप्रोफाइल मामलों में और अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका निभा सकेंगे। उनकी विशेषज्ञता का लाभ अदालत और पक्षकारों दोनों को मिलेगा।
