रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। इस फैसले से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों और जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण सरकारी सहायता से वंचित न रहे। कई जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई सुविधाओं की कमी के चलते धान का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए प्रति एकड़ के आधार पर एकसमान आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
गन्ने की कीमत में 70 रुपए की बढ़ोतरी
धान किसानों के साथ ही सरकार ने गन्ना उत्पादकों को भी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर अब 425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी किसानों को प्रति क्विंटल 70 रुपए अधिक मिलेंगे।खास बात यह है कि बढ़ी हुई दर का लाभ पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय आयोजन
मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। देशभर में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष कर जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह और वीर गुंडाधुर के योगदान को भी याद किया।
जनजातीय परिवारों के लिए सरकार की योजनाएं
मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के विकास के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम जनमन अभियान के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में भी काम हो रहा है।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी है। चरणपादुका योजना भी दोबारा शुरू की गई है। वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई।उन्होंने कहा कि प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास सरकार की प्राथमिकता है। धान की आदान सहायता को लेकर लिया गया फैसला इसी सोच का हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि बस्तर से सरगुजा तक हर किसान और जनजातीय परिवार को विकास के अवसर मिलें और वे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनें।
