रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के अनुसार आर्थिक लाभ मिल सकता है। खास बात यह है कि यदि किसान का उत्पादन 21 क्विंटल से कम होता है, तब भी शेष मात्रा के बराबर सहायता राशि देने की व्यवस्था की जा सकती है।
इस संबंध में 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था की अंतिम शर्तों और भुगतान के स्वरूप को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी 21 क्विंटल का मिल सकता है लाभ
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, यदि कोई किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल धान की निर्धारित सीमा के मुकाबले केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 15 क्विंटल का समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान मिलेगा। इसके अलावा शेष 6 क्विंटल के बराबर सहायता राशि भी सीधे उसके बैंक खाते में दी जा सकती है।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कम उत्पादन वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना है। इससे किसानों को निर्धारित खरीदी सीमा पूरी करने के लिए बाहर से धान खरीदने या बिचौलियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिचौलियों और फर्जी धान खरीदी पर लगेगी लगाम
धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से धान लाकर खपाने, फर्जी रकबे के आधार पर पंजीयन और अवैध खरीदी-बिक्री जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।
सरकार इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त कर रही है। प्रस्तावित सहायता व्यवस्था लागू होने पर कम उत्पादन वाले किसानों को अतिरिक्त धान जुटाने की मजबूरी नहीं रहेगी। इससे बिचौलियों के नेटवर्क और फर्जी धान खरीदी पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
धान खरीदी में गिरावट से सरकारी खजाने को मिल सकती है राहत
प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा लगातार चर्चा में रहा है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई।
- वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा करीब 149 लाख मीट्रिक टन रहा।
- वर्ष 2025-26 में धान खरीदी घटकर लगभग 141 लाख मीट्रिक टन रह गई।
वहीं, चालू खरीफ सीजन 2026-27 में वास्तविक धान खरीदी करीब 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।
सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल सत्यापन और सख्त निगरानी से अवैध धान की आवक तथा फर्जी खरीदी पर रोक लगेगी। इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम हो सकता है। हालांकि, वास्तविक बचत का आकलन खरीदी पूरी होने के बाद ही किया जा सकेगा।
कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव
राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है।
इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि भूमि और खेती की परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सरकार किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
केंद्र ने धान के MSP में 72 रुपये की बढ़ोतरी की
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।
- सामान्य धान का MSP: 2,441 रुपये प्रति क्विंटल।
- ग्रेड-ए धान का MSP: 2,461 रुपये प्रति क्विंटल।
छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आर्थिक लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।
पुराने पंजीयन से मिलेगी राहत, 360 नए खरीदी केंद्र शुरू
इस साल धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन मान्य किए जाने से उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से वास्तविक धान रकबे का सत्यापन किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है, ताकि वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित हो सके।
किसानों की सुविधा और खरीदी केंद्रों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से इस सीजन में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।
15 नवंबर के ऐलान पर किसानों की नजर
धान खरीदी के बीच प्रस्तावित नई व्यवस्था को लेकर किसानों में उत्सुकता है। यदि सरकार कम उत्पादन होने पर भी निर्धारित सीमा के शेष हिस्से के बराबर आर्थिक सहायता देने का फैसला करती है, तो इससे हजारों किसानों को राहत मिल सकती है।
अब सबकी निगाहें 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संभावित घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किसानों को इस व्यवस्था का लाभ किन शर्तों पर और किस तरीके से मिलेगा।
