रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद आज उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इस दौरान CBI ने दोबारा पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आवेदन दिया।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से नॉन-बेलेबल वारंट एक्जीक्यूट कराने के लिए दिया गया आवेदन अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद अब सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक जेल में रहेगा।
CBI ने नहीं मांगी दोबारा कस्टडी
सौरभ चंद्राकर को हाई सिक्योरिटी के बीच रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। उसके साथ CBI और ED के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान CBI ने आगे की पुलिस रिमांड नहीं मांगी और न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग की।
ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तुषार गिरी ने पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के बाद सौरभ को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
महादेव ऐप के नेटवर्क और हवाला कनेक्शन पर हुई पूछताछ
8 दिनों की कस्टडी के दौरान CBI ने सौरभ चंद्राकर से महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के कई अहम पहलुओं पर पूछताछ की। इसमें पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए पैसों के लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े सवाल शामिल थे।
जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही है।
इसी सिलसिले में CBI ने चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। जांच एजेंसी वित्तीय लेनदेन और नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
महादेव सट्टा ऐप मामले में कब-कब क्या हुआ?
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले की शुरुआत 30 मार्च 2022 को हुई थी। इस दिन दुर्ग के मोहन नगर थाने में पहली FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की।
मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपियों के रूप में चिन्हित किया गया। वहीं, CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दूसरी ओर ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।
दुबई से ओमान पहुंचा था सौरभ, रेड कॉर्नर नोटिस के बाद गिरफ्तारी
CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।
जांच से जुड़े आरोपों के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उसके पास कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट मिला था। इसमें उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम ‘अजंता मेंडिस’ दर्ज था। यह नाम श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजन्ता मेंडिस से मिलता-जुलता बताया गया। पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि भी अन्य दस्तावेजों से अलग थी।
खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
1 नवंबर को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया
सौरभ की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार के माध्यम से CBI और ED ने ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा और जरूरी सबूत सौंपे।
भारत की जांच एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को भारत लेकर आई।
भारत आने से पहले जताया था जान का खतरा
ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी।
उसका दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने जांच के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने और बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की थी।
राजनीतिक कनेक्शन और विदेशों में संपत्तियों की जानकारी देने का दावा
ओमान में रहते हुए सौरभ चंद्राकर ने भारतीय जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के कथित राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों से जुड़ी जानकारी देने की बात कही थी।
उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और अदालत के सामने बयान देने की तैयारी जताई थी। इसके बदले उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग रखने की मांग की थी।
अब 19 नवंबर तक जेल में रहेगा सौरभ
फिलहाल रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। CBI और ED दोनों ही इस मामले में अपनी-अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं।
अब जांच एजेंसियों की नजर महादेव सट्टा नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन, कथित हवाला कनेक्शन, पैनल ऑपरेटरों और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का खुलासा करने पर है। आने वाले दिनों में इस मामले में और अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है।
