रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य का बहुप्रतीक्षित बजट 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह जानकारी राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी।
बजट सत्र की रूपरेखा
वित्त मंत्री के अनुसार, विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होगा और 20 मार्च 2026 तक चलेगा। सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की दिशा तय करने वाला माना जाता है। इसके बाद बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल और विभिन्न विधायी कार्यवाही संपन्न होगी।
बजट की थीम और प्राथमिकताएं
पिछले बजट की “ज्ञान–गति” अवधारणा के बाद इस बार भी सरकार विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि बजट तैयार करते समय महिलाओं, युवाओं और किसानों की जरूरतों को केंद्र में रखा गया है। उनका कहना है कि बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास को गति देने का साधन है।
इस बार बजट में क्या खास हो सकता है
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2026-27 के बजट में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है:
- महिलाओं के लिए: स्वरोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं में विस्तार
- युवाओं के लिए: कौशल विकास, रोजगार सृजन और स्टार्टअप प्रोत्साहन
- किसानों के लिए: कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं में नए प्रावधान
