रायपुर, 23 जून। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक (ग्रेड-3) के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने संविदा नियुक्ति का निर्णय लिया है। नियमित भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित होने के कारण 145 पदों पर अनुभवी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने भर्ती प्रक्रिया और पात्रता की रूपरेखा तय कर दी है।
जानकारी के अनुसार, मंत्रालय में कर्मचारियों की कमी के चलते प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जुलाई 2025 से नियमित भर्ती प्रक्रिया व्यापम में लंबित होने के कारण इन पदों की तत्काल पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। इसी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संविदा नियुक्ति का फैसला लिया गया है।
उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय
यह निर्णय अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव विधि तथा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में लिया गया। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण मंत्रालयीन कार्यों पर असर पड़ रहा है, इसलिए संविदा नियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा।
ये होंगे पात्र उम्मीदवार
भर्ती के लिए ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ शासन अथवा राज्य में स्थित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित शासकीय सेवा की हो और जिनकी आयु 70 वर्ष से कम हो।
उम्मीदवारों के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं—
- पद की निर्धारित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण होना आवश्यक।
- हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंप्यूटर के माध्यम से टाइपिंग में दक्षता।
- ई-मेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सहित अन्य ऑनलाइन कार्यालयीन कार्यों का अनुभव।
- सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम तीन वर्षों का गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) “बहुत अच्छा” अथवा उससे उच्च श्रेणी का होना चाहिए।
योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कर्मचारी संगठनों ने उठाई समायोजन की मांग
कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में सहायक ग्रेड-3 के पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। उन्होंने मांग की कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में कार्यरत संविदा सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों तथा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए इन रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए।
उन्होंने मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और मुख्य सचिव से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
नियमित भर्ती का इंतजार जारी
प्रदेश में लंबे समय से सहायक ग्रेड-3 और कनिष्ठ सचिवालय सहायक पदों पर नियमित भर्ती की मांग उठ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा संविदा नियुक्ति का फैसला तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हालांकि नियमित भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मुद्दा अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
