रायपुर, 24 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026–27 का राज्य बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा।
सदन की कार्यवाही का कार्यक्रम
विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी।
शुरुआत अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन पर शोक उल्लेख से होगी। इसके बाद प्रश्नकाल में सूचीबद्ध प्रश्नों पर चर्चा और संबंधित मंत्रियों द्वारा जवाब दिए जाएंगे। प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026–27 का बजट भाषण देंगे।
बजट की संभावित बड़ी घोषणाएं
डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार
सरकार प्रशासनिक सुधार और टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग पर जोर दे सकती है। संभावित घोषणाओं में शामिल हैं—
- सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग
- ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
- विभागीय कार्यप्रणाली में टेक्नोलॉजी आधारित सुधार
यह बजट राज्य में “गुड गवर्नेंस मॉडल” को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
रोजगार और औद्योगिक विकास पर फोकस
राज्य में रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का ऐलान संभव है—
- स्टार्टअप और MSME के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं
- जिला स्तर पर उद्योग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा
- युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार योजनाएं
सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन कम करना हो सकता है।
कृषि और ग्रामीण विकास
कृषि क्षेत्र के लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान की संभावना है—
- समर्थन मूल्य और बोनस पर जोर
- सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार
- कृषि अधोसंरचना और भंडारण सुविधाओं के लिए विशेष फंड
‘जी राम जी योजना’ के तहत ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बड़ी राशि आवंटित की जा सकती है। इसके तहत—
- सड़क, नाली और सामुदायिक भवन निर्माण
- ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विस्तार
राजधानी और शहरी विकास
मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना के तहत राजधानी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा सकता है—
- शहरी परिवहन सुधार
- रिंग रोड निर्माण
- जल और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
- राज्य में जल बोर्ड गठन की दिशा में पहल
खेल और युवा सशक्तिकरण
राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष प्रावधान संभव है—
- छोटे और मध्यम शहरों में खेल मैदानों का विकास
- सारंगढ़ इंडोर स्टेडियम का नवीनीकरण
- Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना के लिए लगभग 1.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े प्रावधान
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं—
- जिलों में नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएं
- PM Surya Ghar Yojana के लिए बजट प्रावधान
- Ayushman Bharat Yojana के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये का संभावित आवंटन
इन योजनाओं से स्वास्थ्य सुरक्षा और सौर ऊर्जा विस्तार को बल मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर
वित्तीय वर्ष 2026–27 का यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिजिटल गवर्नेंस और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गरीब कल्याण, युवा शक्ति, किसान, महिलाएं और बच्चे—हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि साय सरकार अपने तीसरे बजट में प्रदेश के विकास की रूपरेखा किस तरह पेश करती है।
