रायपुर। छत्तीसगढ़ उद्योग और निवेश के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026’ को विधानसभा से पारित करा लिया है। इस नए कानून के तहत प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए अनुमति प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और पूरी तरह तकनीक आधारित बनाया गया है।
देश में पहली बार लागू हुई Risk-Based और Trust-Based प्रणाली
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 16 जुलाई 2026 को विधानसभा से पारित यह विधेयक पारंपरिक अनुमति व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। कम और मध्यम जोखिम वाले उद्योगों को स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) और ऑनलाइन ऑटो-अप्रूवल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इससे उद्यमियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
MSME सेक्टर को सबसे बड़ी राहत, 43 सेवाएं शामिल
इस नए कानून का सबसे बड़ा लाभ राज्य के 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मिलेगा।
- प्रथम चरण: सरकार ने 8 प्रमुख विभागों की 43 व्यापारिक सेवाओं को इस नई पारदर्शी व्यवस्था के दायरे में शामिल किया है।
- निरीक्षण से राहत: कम जोखिम वाले उद्योगों को नियमित निरीक्षण और अनावश्यक कानूनी अनुपालनों की जद्दोजहद से मुक्ति मिलेगी, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
‘डीम्ड अप्रूवल’ से नहीं अटकेगी फाइल
विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ‘डीम्ड अप्रूवल’ (Deemed Approval) का रखा गया है। इसके तहत यदि संबंधित विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर उद्यमी के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो तय नियमों के अनुसार वह आवेदन अपने आप स्वीकृत मान लिया जाएगा। इससे परियोजनाओं में बेवजह होने वाली देरी पर पूरी तरह लगाम लगेगी।
निगरानी व्यवस्था: इस नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष समितियों का गठन किया जाएगा।
निवेश और रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते
राज्य सरकार का मानना है कि इस पारदर्शी कारोबारी माहौल से सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में घरेलू व विदेशी निवेश तेजी से बढ़ेगा, जिससे
