रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय सत्र 2026–27 के लिए बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर करीब 6 हजार करोड़ रुपये के घाटे का दावा किया है। इसी आधार पर कंपनी ने बिजली दरों में औसतन 24 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है।
यदि विद्युत नियामक आयोग पावर कंपनी के घाटे के दावे को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, तो राज्य के घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है।
नियमानुसार पावर कंपनी हर साल दिसंबर में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारण को लेकर याचिका दाखिल करती है। इस वर्ष कंपनी ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन 30 दिसंबर को ही याचिका आयोग में प्रस्तुत कर दी।
याचिका में वर्ष 2026–27 के लिए संभावित राजस्व, अनुमानित खर्च, नए सत्र में होने वाले लाभ और पुराने घाटे का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। कंपनी का कहना है कि नए सत्र में होने वाले लाभ को पुराने घाटे में समायोजित करने के बाद भी उसे लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की जरूरत होगी।
घाटे के दावे के साथ पावर कंपनी ने आयोग के समक्ष नया टैरिफ प्लान भी रखा है, जिसमें औसतन 24 प्रतिशत तक दरें बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अब इस प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग विस्तृत समीक्षा करेगा।
नियामक प्रक्रिया के तहत आम उपभोक्ताओं और संबंधित पक्षों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके बाद जनसुनवाई आयोजित होगी, जिसमें उपभोक्ता अपनी राय और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग अंतिम बिजली दरों का फैसला करेगा।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पावर कंपनी ने इतने बड़े घाटे का दावा किया हो। पिछले वित्तीय वर्ष में भी कंपनी ने करीब 5 हजार करोड़ रुपये के घाटे का दावा किया था, लेकिन जांच के बाद आयोग ने घाटे को केवल 500 करोड़ रुपये ही माना था। उस समय यदि पूरा घाटा स्वीकार किया जाता, तो बिजली दरों में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होती, लेकिन आयोग के निर्णय के चलते दरें दो प्रतिशत से भी कम बढ़ी थीं।
अब एक बार फिर निगाहें विद्युत नियामक आयोग के फैसले पर टिकी हैं, जिससे तय होगा कि छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा या नहीं।
