रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी चौक पर रायपुर जिला NSUI अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के 21 फीट के पुतलों का दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाया।
NSUI के देशव्यापी आह्वान पर प्रदर्शन
यह प्रदर्शन NSUI के देशव्यापी आह्वान पर आयोजित किया गया। इसमें शामिल कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से काम करना जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए।
प्रशांत गोस्वामी बोले- लोकतंत्र और संविधान की रक्षा जरूरी
रायपुर जिला NSUI अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों को लेकर सवाल उठते हैं, तब NSUI छात्रहित और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी।
गोस्वामी ने कहा कि संगठन अन्याय और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई।
जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी हुए शामिल
राजीव गांधी चौक पर आयोजित प्रदर्शन में NSUI के जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष वैभव मुजेवार, विधानसभा अध्यक्ष अंकित शर्मा, जिला महासचिव दिव्यांश श्रीवास्तव और सुमित शुक्ला प्रमुख रूप से शामिल हुए।
इसके अलावा कृष सहारे, विजय बघेल, करण, रविंद्र सिंह, सौरभ नाग, लोमश साहू, उत्कर्ष खिलारी, शिवम गोस्वामी, दीपांशु गिलहरे और भावेश समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
प्रदर्शन के जरिए NSUI ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के प्रति अपना विरोध दर्ज कराते हुए लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाया।
