रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए एचआईवी और एड्स संक्रमितों की सोमवार को रायपुर में गोपनीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में संक्रमितों ने प्रशासन और स्वास्थ्य तंत्र के व्यवहार पर गंभीर नाराजगी जताते हुए गोपनीयता भंग होने और उपचार में भेदभाव के आरोप लगाए।
एचआईवी संक्रमितों के संगठन सीजीएनपी प्लस ने आरोप लगाया कि कई महिलाओं को सामान्य स्थिति में होने के बावजूद गलत तरीके से महिला यौनकर्मी (एफएसडब्ल्यू) की श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिससे उन्हें सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि छत्तीसगढ़ एड्स कंट्रोल सोसायटी उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है, तो समुदाय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जीवनरक्षक एआरटी (एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी) दवाओं का सेवन बंद करने पर विचार करेगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी नहीं होने पर संक्रमित समुदाय अपनी पहचान सार्वजनिक कर धरना-प्रदर्शन करेगा।
उपचार में भेदभाव का आरोप
बैठक में प्रतिभागियों ने कहा कि एचआईवी संक्रमितों को कई अस्पतालों में वेंटिलेटर और डायलिसिस जैसी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं समय पर नहीं मिलतीं। उनका आरोप है कि उपचार में भेदभाव के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है।
गोपनीयता भंग होने की शिकायत
संक्रमितों ने आरोप लगाया कि एआरटी सेंटरों से मरीजों की निजी जानकारी गैर-संबंधित लोगों तक पहुंच रही है। इसके चलते बाहरी लोग उनके घरों और मोहल्लों में पहुंचकर एचआईवी संक्रमितों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। समुदाय का कहना है कि इस संबंध में एड्स कंट्रोल सोसायटी से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
समुदाय के माध्यम से योजनाएं लागू करने की मांग
बैठक में यह भी मांग उठाई गई कि विहान सीएचसी का कार्य फिर से एचआईवी समुदाय से जुड़े प्रशिक्षित लोगों को सौंपा जाए, ताकि संक्रमितों की पहचान और गोपनीयता सुरक्षित रह सके। समुदाय का कहना है कि पहले सरकारी योजनाओं का संचालन समुदाय के माध्यम से होने से उनकी निजता बनी रहती थी, लेकिन अब गैर-समुदाय के लोगों के जुड़ने से उनकी पहचान उजागर हो रही है और सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है।
