रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय सत्र 2026-27 से बिजली उपभोक्ताओं को महंगी दरों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के करीब 65 लाख उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। नए टैरिफ को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अंतिम मंथन जारी है और संभावना है कि इस महीने के अंत तक नई दरों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसे अगले महीने से लागू किया जा सकता है।
पॉवर कंपनी ने रखा राजस्व का गणित
छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने नए सत्र के लिए आयोग में टैरिफ याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि मौजूदा दरों से 26,216 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है, जबकि कुल खर्च 25,460 करोड़ रुपये होगा। इस तरह करीब 756 करोड़ का लाभ दिखाया गया है, लेकिन पिछले वर्षों के घाटे को जोड़ने पर करीब 6,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत बताई गई है।
कंपनी के अनुसार, नए सत्र में कुल मिलाकर 32,500 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की आवश्यकता होगी। इसी आधार पर बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की गई है।
सरकार की सब्सिडी से मिल सकती है राहत
आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे घाटे को एक साथ वसूलने के बजाय किस्तों में भी बांटा जा सकता है। हालांकि, ऐसा करने से केंद्र की आरडीएसएस योजना के तहत मिलने वाली सहायता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार यदि सब्सिडी देती है, तो उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, जैसा पहले भी किया गया था।
20% तक बढ़ सकते हैं बिजली दर
जानकारों के मुताबिक, यदि आयोग 6,300 करोड़ के घाटे में से करीब 5,000 करोड़ को मान्य कर लेता है, तो बिजली दरों में लगभग 20% तक बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। पिछले साल 500 करोड़ के घाटे पर करीब 2% की वृद्धि की गई थी।
फिलहाल आयोग जनसुनवाई के बाद सभी आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है। कोशिश यही है कि उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ पड़े, लेकिन अंतिम फैसला घाटे के आकलन पर निर्भर करेगा।
