रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एक तरफ जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ी राहत दी है।
कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर भूमि और संपत्ति पंजीयन (रजिस्ट्री) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अब महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर 4% की बजाय सिर्फ 2% शुल्क देना होगा।
हालांकि, स्टांप ड्यूटी में पहले से मिल रही 1% की छूट जारी रहेगी। इस कदम से महिलाओं के लिए जमीन और मकान खरीदना ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से परिवारों में संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्वतंत्रता मजबूत होगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने में खास तौर पर प्रभावी साबित हो सकती है।
राज्य सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 153 करोड़ रुपए के राजस्व पर असर पड़ेगा। बावजूद इसके, इसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेशभर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। उम्मीद की जा रही है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें संपत्ति के अधिकारों में अधिक भागीदारी मिलेगी।
