रायपुर। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति-2026” को मंजूरी दी गई, जिससे अब घरों तक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
शहरी गैस नीति को मंजूरी
नई नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन गैस आपूर्ति का विस्तार होगा। सरकार का दावा है कि इस नीति से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
दिग्विजय स्टेडियम को मिली 5 एकड़ जमीन
राजनांदगांव में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिग्विजय स्टेडियम को राजगामी संपदा से 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 11 करोड़ रुपये की राशि को भी मंजूरी दी गई।
आईपीएस अधिकारियों पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्लै, आरके विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ पूर्व में जारी पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही संबंधित पुराने आदेशों को पुनर्जीवित मान्य करने का निर्णय भी लिया गया।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 11.98 करोड़ की सहायता
बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत देने और सामाजिक सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है। सरकार ने इन सभी फैसलों को राज्य के विकास, सामाजिक सहयोग और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
