रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस संस्थान के माध्यम से राज्य के युवाओं को आधुनिक खाद्य तकनीक, उद्यमिता और रोजगार से जुड़े उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
सीएम साय ने बताया कि राज्य का उद्देश्य राइस ब्रान आयल (चावल की भूसी से निकाला गया तेल) के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। इससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यह कदम राज्य और किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रस्ताव पर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया और इसे गंभीरता से विचार में लेने का भरोसा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्ल्ड फूड इंडिया रीजनल समिट आयोजित करने का भी आग्रह किया।
राज्य में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में डुल्स कंपनी द्वारा 1,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 3,000 रोजगार सृजित होंगे। इनका लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी समाज को मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में धान, मक्का, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां और वनोपज की पर्याप्त खाद्य इकाइयां मौजूद हैं, जिससे राज्य में फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।
