रायपुर। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने आवास और पर्यावरण विभाग की दो साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने बताया कि विभाग ने पिछले दो वर्षों में किफायती आवास, बेहतर सुविधा और आजीविका के साधनों के विकास में महत्वपूर्ण काम किया है और राज्य की उज्ज्वल भविष्य की ठोस नींव रखी है।
ओपी चौधरी ने बताया कि दो साल पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। 3,200 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का विक्रय नहीं हो पाया था और 735 करोड़ रुपये का बकाया था। सरकार ने मंडल को ऋण मुक्त करने के लिए ओटीएस-2 योजना शुरू की, जिसमें संपत्तियों पर 30 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध कराई गई। इस योजना की सफलता से नौ महीनों में 1,251 संपत्तियों का विक्रय हुआ और 190 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जिसे आगामी परियोजनाओं में व्यय किया जाएगा।
भविष्य में अविक्रित स्टॉक से बचने के लिए नई निर्माण नीति लागू की गई है। नई नीति के तहत मांग आधारित निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी और परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए 60 प्रतिशत या प्रथम तीन माह में 30 प्रतिशत पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
विभाग ने आवंटियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को सुदृढ़ किया और एआई आधारित चैटबॉट के माध्यम से 24×7 जानकारी उपलब्ध कराई, जिससे मानव हस्तक्षेप कम हुआ और पारदर्शिता तथा सुविधा में वृद्धि हुई।
पिछले दो वर्षों में कुल 4,408 संपत्तियों का विक्रय 910 करोड़ रुपये में हुआ। 2024 में 6 नई परियोजनाएं शुरू की गईं, जबकि 2025 में 72 नई परियोजनाएं लाई गई हैं। राज्य स्तरीय आवास मेले के माध्यम से 1,477 संपत्तियों की 305 करोड़ रुपये की बुकिंग प्राप्त हुई। विभिन्न जिलों में कुल 55 स्थानों पर 2,060 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
ओपी चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित आवासीय भवनों की कुल संख्या 12,149 हो चुकी है और 33 जिलों में से 26 जिलों में हाउसिंग बोर्ड अपना प्रोजेक्ट संचालित कर रहा है। इसके साथ ही रजिस्ट्री के साथ परिसंपत्ति का फिजिकल पोजेशन लागू करने का निर्णय भी लिया गया है।
