कुरुद। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। कांग्रेस शासनकाल में नियुक्त एल्डरमैनों को हटाए जाने के बाद प्रदेशभर के अधिकांश नगरीय निकायों में ये पद रिक्त पड़े हैं। नई नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
एल्डरमैन नियुक्ति को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता लंबे समय से इन पदों पर नियुक्ति की उम्मीद लगाए हुए हैं। माना जा रहा है कि सरकार सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन कर सकती है।
प्रदेश में करीब 194 नगरीय निकाय हैं, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल हैं। नियमों के तहत इन निकायों में निर्धारित संख्या में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए जा सकते हैं। इसी आधार पर संभावित नियुक्तियों की संख्या 700 से अधिक बताई जा रही है।
एल्डरमैन नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार अंदरूनी खींचतान और आर्थिक कारणों से निर्णय लेने में देरी कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और संगठन के सक्रिय एवं योग्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार एल्डरमैन का पद केवल राजनीतिक महत्व नहीं रखता, बल्कि नगरीय प्रशासन में भी इसकी अहम भूमिका होती है। विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों को निकायों से जोड़कर स्थानीय विकास योजनाओं में उनका सहयोग लेने का उद्देश्य भी इस व्यवस्था के पीछे माना जाता है। हालांकि व्यवहारिक राजनीति में इसे संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देने के माध्यम के रूप में भी देखा जाता है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार स्तर पर संभावित नामों को लेकर मंथन जारी है। संभावना जताई जा रही है कि पहले बड़े नगर निगमों और नगर पालिकाओं में नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके बाद अन्य निकायों में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल प्रदेशभर के सैकड़ों दावेदार और राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
