संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को चुनाव सुधारों पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि वह चुनाव आयोग के प्रमुख और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए जिम्मेदार पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर इतनी आमादा क्यों है. राहुल गांधी ने पूछा, ‘सीजेआई को चयन समिति से क्यों हटाया गया? क्या हमें सीजेआई पर विश्वास नहीं है?’
कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर वह चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें सरकार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के चलते उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है. उन्होंने कहा, ‘चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति में मेरी आवाज ही नहीं है, क्योंकि संख्याबल कम है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं.’ राहुल गांधी ने पूछा, ‘प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने में इतने उत्सुक क्यों हैं?’
राहुल गांधी 2023 के उस कानून का जिक्र कर रहे थे, जिसके तहत राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली तीन सदस्यीय चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इस समिति के अन्य दो सदस्य हैं. इसके बाद राहुल गांधी ने दूसरा सवाल उठाया. उन्होंने पूछा, ‘एक और कानून क्यों लाया गया जिसमें चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान लिए गए फैसलों के लिए किसी भी तरह की सजा से संरक्षण दिया गया है?’
वह मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 का हवाला दे रहे थे. यह कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को पद पर रहते हुए लिए गए निर्णयों से उत्पन्न किसी भी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करता है. राहुल गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को नियंत्रित करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि देश में होने वाले चुनावों की तारीखें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के अनुरूप तय की जाती हैं.
