रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मंगलवार को महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं। सरकार ने जहां एक तरफ पावर ट्रांसमिशन कंपनी को शेयर बाजार में उतारने की हरी झंडी दे दी है, वहीं किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘कृषक उन्नति योजना’ के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रदेश के चार बड़े शहरों में प्रदूषण मुक्त सफर के लिए 240 ई-बसें चलाने का भी बड़ा फैसला लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य समाचार बुलेटिन इस प्रकार हैं:
1. शेयर बाजार में लिस्ट होगी CSPTCL, आम जनता खरीद सकेगी शेयर
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले से कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश के आम नागरिकों और निवेशकों को भी बिजली कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने और शेयर खरीदने का मौका मिलेगा।
2. ‘कृषक उन्नति योजना’ का नया अवतार: धान छोड़ दूसरी फसल लेने पर ₹15,000 की मदद
किसानों की धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब खरीफ मौसम से धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी (आदान सहायता) दी जाएगी। इसका लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए सीधे किसानों को मिलेगा।
3. गरीबों को मिलता रहेगा राशन का चना, ई-ऑक्शन से होगी खरीदी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी पात्र परिवारों को चने का वितरण बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को NeML (नेकडेक्स-ई-मार्केट) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शी तरीके से चना खरीदने की मंजूरी दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
4. प्रशासनिक फेरबदल: ‘योग’ अब चिकित्सा शिक्षा विभाग का हिस्सा
एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय के तहत ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है। चूंकि योग राष्ट्रीय स्तर पर आयुष प्रणाली का हिस्सा है, इसलिए इस फैसले से योग से जुड़ी पढ़ाई, ट्रेनिंग और रिसर्च के कामों में बेहतर तालमेल हो सकेगा।
5. रायपुर-बिलासपुर समेत 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बड़ा फैसला हुआ है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार को ‘डायरेक्ट डेबिट मैंडेट’ (DDM) भेजने की अनुमति दे दी गई है, जिससे बसों के संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
6. नवा रायपुर में जमीन खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट मार्च 2028 तक बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर के सुनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए सरकार ने आपसी सहमति से भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) छूट की अवधि को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी।
7. खनिज माफियाओं पर कसेगा शिकंजा: वाहनों में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए ‘छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009’ में कड़े संशोधन किए गए हैं। अब खनिज ले जाने वाले सभी वाहनों में आरएफआईडी (RFID) टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (GPS) लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खनिजों की क्वालिटी जांचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। सरकार ने भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य के राजस्व में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत वैध व्यापारियों को दो भंडारण लाइसेंसों को एक साथ जोड़ने (मर्ज करने) की सुविधा भी दी गई है।
