रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया को कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी।
1. अग्निवीरों को राज्य की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण
प्रदेश सरकार ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए बड़ा कदम उठाया है।
- किन पदों पर मिलेगा लाभ: राज्य की तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के अंतर्गत पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
- नियम लागू: इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक राज्य सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी पदों का आरक्षण) नियम-2026’ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- पात्रता: भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सफल सेवा पूरी कर वैध सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा।
- पृष्ठभूमि: यह निर्णय मुख्यमंत्री साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के पालन में लिया गया है।
2. किसानों के लिए खाद व्यवस्था दुरुस्त करने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन
प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी मौसम में समय पर खाद सुलभ कराने और आपूर्ति-वितरण के बेहतर प्रबंधन के लिए एक उपसमिति बनाई जाएगी।
- अध्यक्ष एवं सदस्य:
- अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, पीएचई, नगरीय प्रशासन व खेल विभाग)।
- सदस्य: कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री तथा वित्त मंत्री।
- संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त को इस उपसमिति का संयोजक बनाया गया है।
- कार्य प्रणाली: यह समिति आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों को आमंत्रित कर उर्वरक आपूर्ति पर शासन को सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
सरकार का विजन: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि अग्निवीरों के अनुभव और कड़े अनुशासन का लाभ पुलिस, वन और जेल प्रशासन को मिलेगा, वहीं खाद प्रबंधन समिति बनने से किसानों को फसलों के सीजन में खाद की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा।
