बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिलासपुर की महिला व्याख्याता को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) के लिए परेशान महिला शिक्षिका को आखिरकार छुट्टी की मंजूरी मिल गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने 17 नवंबर 2026 को अवकाश स्वीकृति का आदेश जारी किया। इसके बाद आदेश की प्रति हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई।
आवेदन के बाद भी नहीं मिली थी छुट्टी
मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर निवासी राजश्री कौशिक सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय में व्याख्याता (लेक्चरर), क्लास-2 के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2021 में उनके पुत्र देवांश का जन्म हुआ था। जुलाई 2026 में राजश्री के बाएं पैर में चोट लगने से लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चलते उन्हें शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और पांच वर्षीय बेटे की देखभाल करने में भी कठिनाई हो रही थी।
इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने 28 सितंबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संतान पालन अवकाश की मांग की थी। हालांकि, उनका आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
नियम 38 (सी) के तहत 730 दिन के अवकाश का दिया हवाला
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि इस नियम के तहत शासकीय महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का संतान पालन अवकाश लेने की पात्रता है।
अधिवक्ताओं ने दलील दी कि इस अवकाश का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की उचित देखभाल, सुरक्षा और पालन-पोषण के लिए महिला कर्मचारियों को आवश्यक समय उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी कहा गया कि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर इस तरह के अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता।
17 नवंबर को DEO ने जारी किया स्वीकृति आदेश
मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने 17 नवंबर 2026 को राजश्री कौशिक का संतान पालन अवकाश स्वीकृत कर दिया। इसके बाद अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई।
यह मामला W.P.(S) No. 8088/2026 के रूप में दर्ज था। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की अदालत में हुई। 18 नवंबर 2026 को मामले में आदेश पारित किया गया।
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मिली इस राहत से महिला व्याख्याता को अपने बच्चे की देखभाल के लिए आवश्यक समय मिल सकेगा।









