रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। 14 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र महज चार दिन तक चलेगा। सत्र की कम अवधि पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसमस्याओं की भरमार है, ऐसे में विधानसभा में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की थी सत्र बढ़ाने की मांग
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बताया कि उन्होंने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उनका कहना है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जनता कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। इन मुद्दों को सदन में उठाने और उनके समाधान पर चर्चा करने के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए थी।
महंत ने कहा कि गली-गली में समस्याएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन चार दिन के सत्र में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर पाना मुश्किल होगा।
प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन से जनता परेशान
चरणदास महंत ने प्रदेश में लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शनों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आए दिन कहीं न कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है।
उन्होंने सरकार से इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। महंत के मुताबिक, विधानसभा जनता की आवाज उठाने और समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए सदन में जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए।
चार दिन में सिर्फ सरकारी कामकाज निपटाने का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की तैयारी चार दिन के सत्र में केवल शासकीय कामकाज निपटाने की दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन सत्र की कम अवधि के कारण कई महत्वपूर्ण विषय पीछे छूट सकते हैं।
सरकार को बताया लोकतंत्र विरोधी
डॉ. चरणदास महंत ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहती। उनका कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाना है, लेकिन कम अवधि के सत्र में जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा की गुंजाइश सीमित हो जाएगी।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं।
