रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विभिन्न विभागों के 100 से अधिक नए पदों को भर्ती नियमों में शामिल किया गया है। पहली बार इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही कई पदों के लिए कॉमन परीक्षा, जबकि तकनीकी और विशेष पदों के लिए अलग-अलग डिप्लोमा, डिग्री, कंप्यूटर दक्षता, पंजीयन और अनुभव जैसी अर्हताएं अनिवार्य की गई हैं।
सरकार के इस संशोधन से अब विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी चयन मंडल अब अधिसूचित नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता तय कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
कई पदों के लिए पहली बार स्पष्ट योग्यता
नई व्यवस्था के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्व, संस्कृति, जनसंपर्क, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, समाज कल्याण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, उद्योग और खनिज विभाग समेत कई विभागों के पदों को भर्ती नियमों में शामिल किया गया है।
कुछ पदों पर केवल स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पर्याप्त होगी, जबकि कई तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या विशेष प्रशिक्षण जरूरी किया गया है।
प्रमुख पदों के लिए तय की गई अर्हताएं
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड निरीक्षक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और अनिवार्य कॉमन परीक्षा।
राजस्व निरीक्षक: स्नातक अथवा 10+2 के साथ सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा।
कनिष्ठ रोजगार अधिकारी: स्नातक।
संस्कृति विभाग अनुदेशक: स्नातक अथवा 10+2 के साथ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (MOM) डिप्लोमा। हिंदी या अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति, एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और 10 हजार की-डिप्रेशन प्रति घंटे की टाइपिंग दक्षता के साथ कॉमन परीक्षा भी आवश्यक होगी।
सांख्यिकी लिपिक: सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातक, कंप्यूटर डिप्लोमा और हिंदी या अंग्रेजी में 5 हजार की-डिप्रेशन प्रति घंटे की टाइपिंग गति।
असिस्टेंट क्यूरेटर: प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अथवा संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर।
संग्रहालय सहायक: स्नातक के साथ संग्रहालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।
इसके अलावा रसायनज्ञ, सहायक रसायनज्ञ, मार्गदर्शक, उत्खनन सहायक, स्वागतकर्ता और तकनीकी सहायक जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यता निर्धारित की गई है।
जनसंपर्क और आदिम जाति विकास विभाग में भी पद शामिल
जनसंपर्क विभाग के अभिलेख सहायक पद के लिए गणित, भौतिकी या रसायन विज्ञान में बीएससी अथवा समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है। वहीं वाटर फिल्टर ऑपरेटर के लिए 10+2 के साथ विभागीय नियमों के अनुसार अन्य अर्हताएं जरूरी होंगी।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में मनोवैज्ञानिक पद के लिए मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर योग्यता तय की गई है। विधि सहायक के लिए एलएलबी के साथ तीन वर्ष का न्यायालयीन अनुभव जरूरी होगा।
इसी विभाग में क्रीड़ा प्रशिक्षक के लिए बीपीएड/बीपीई और भारतीय खेल प्राधिकरण का डिप्लोमा जैसी योग्यता निर्धारित की गई है। फील्ड ऑफिसर, वरिष्ठ रिसर्च सहायक, फील्ड इन्वेस्टीगेटर और अन्वेषक जैसे पदों के लिए संबंधित विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यता रखी गई है।
समाज कल्याण विभाग में तकनीकी योग्यता पर जोर
समाज कल्याण विभाग के तहत समाज शिक्षा संगठक, पर्यवेक्षण अधिकारी और परामर्श सहायक जैसे पदों के लिए एमएसडब्ल्यू जैसी योग्यता निर्धारित की गई है।
वहीं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी में स्नातक के साथ संबंधित परिषद में पंजीयन अनिवार्य होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में स्नातक और पंजीयन जरूरी होगा।
इसी तरह ऑर्थोटिस्ट/प्रोस्थेटिस्ट के लिए बीपीओ डिग्री और आरसीआई पंजीयन तथा विशेष शिक्षक के लिए संबंधित दिव्यांगता विषय में बीएड (स्पेशल एजुकेशन) के साथ आरसीआई पंजीयन आवश्यक किया गया है।
इसके अलावा पुनर्वास, दिव्यांग शिक्षा और बालगृहों से जुड़े कई अन्य पदों के लिए भी विशेष तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
वन विभाग के पदों में शारीरिक योग्यता भी जरूरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदों में शैक्षणिक योग्यता के साथ शारीरिक क्षमता से जुड़ी शर्तों को भी महत्व दिया गया है।
रक्षक पद के लिए 10+2 के साथ निर्धारित शारीरिक अर्हता और कॉमन परीक्षा आवश्यक होगी। तकनीकी सहायक के लिए विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान में स्नातक के साथ निर्धारित अतिरिक्त योग्यता रखी गई है।
आरटीआई पद के लिए 10+2 जीव विज्ञान और बीपीएड जैसी योग्यता निर्धारित की गई है।
खेल विभाग में राष्ट्रीय स्तर की योग्यता
खेल एवं युवा कल्याण विभाग में प्रशिक्षक पद के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला का डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिप्लोमा और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी को योग्यता का हिस्सा बनाया गया है।
इससे स्पष्ट है कि केवल शैक्षणिक डिग्री के बजाय संबंधित क्षेत्र में वास्तविक प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की जा रही है।
सहकारिता और उद्योग विभाग में कंप्यूटर योग्यता भी जरूरी
सहकारिता विभाग के सहायक लेखाधिकारी पद के लिए कॉमर्स में स्नातकोत्तर और कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। वहीं सहायक प्रबंधक और प्रक्षेत्र सहायक पदों के लिए स्नातक के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी होगा।
उद्योग विभाग में प्रबंधक पद के लिए इंजीनियरिंग डिग्री अथवा औद्योगिक रसायन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विज्ञान जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए की योग्यता रखी गई है।
खनिज विभाग में तकनीकी योग्यता और अनुभव जरूरी
खनिज विभाग के सर्वेयर, स्ट्रिंगर, मैकेनिक, मजदूर और खान सर्वेक्षक समेत विभिन्न तकनीकी पदों के लिए आईटीआई, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सर्वेयर ट्रेड अथवा संबंधित तकनीकी योग्यता निर्धारित की गई है।
कुछ पदों के लिए अनुभव को भी अनिवार्य किया गया है। यानी संबंधित पद के अनुसार अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यावहारिक अनुभव भी साबित करना पड़ सकता है।
भर्ती प्रक्रिया होगी ज्यादा स्पष्ट
सरकार के इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभागों की वास्तविक जरूरत के मुताबिक योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना बताया गया है। पहले जिन पदों की शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताओं को लेकर स्पष्ट नियम नहीं थे, अब उनके लिए योग्यता निर्धारित कर दी गई है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल इन पदों पर भर्ती के दौरान निर्धारित डिग्री, डिप्लोमा, कंप्यूटर दक्षता, पंजीयन, शारीरिक योग्यता, टाइपिंग स्पीड, खेल उपलब्धि और अनुभव जैसी शर्तों की जांच करेगा।
यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। अब अभ्यर्थियों को केवल सामान्य शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसकी विशेष तकनीकी और विभागीय अर्हताओं पर भी ध्यान देना होगा।
