रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण, डिजिटल प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से निवेश, रोजगार, पारदर्शिता और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
BEML लगाएगी राज्य का पहला भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत सरकार के मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यहां हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एमएसएमई सेक्टर को भी लाभ मिलेगा।
PWD में लागू होगा डिजिटल WAMIS सिस्टम
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की निगरानी और प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के पहले चरण को मंजूरी दी गई। इसके जरिए स्वीकृति, ई-टेंडर, बिल भुगतान, गुणवत्ता जांच और लेखा प्रबंधन जैसी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मिलेगी तेजी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी। अब ग्रामीण क्षेत्रों की आंतरिक गलियों में सीसी रोड और नाली का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।
ADB की 15 करोड़ रुपये की अनुदान परियोजना को मंजूरी
सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की ‘अंजोर LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार करने का फैसला लिया। यह परियोजना 2026 से 2029 तक चलेगी और इसमें राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
S-SNA मॉडल होगा लागू
राज्य योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत खाते से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
बिजली कंपनी जुटा सकेगी 200 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड (NCD) जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी भी दी है। इससे कंपनी को वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और बिजली क्षेत्र की अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
