रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नगर निगमों के सेटअप में दो नए तकनीकी पदों को जोड़ने की मंजूरी दी है। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के नियम एवं शर्तें) नियम, 2018’ में आवश्यक संशोधन किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 25 जून 2026 को इस संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित कर दी गई है। संशोधित नियमों के तहत अब नगर निगमों में निम्नलिखित दो नए पद शामिल किए गए हैं:
- संरचना अधिकारी (Structural Officer)
- सहायक संरचना अधिकारी (Assistant Structural Officer)
इन नए पदों पर भर्ती और पदोन्नति के लिए सरकार ने कड़े और पारदर्शी नियम तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- संरचना अधिकारी: यह पद 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) पदोन्नति के माध्यम से ही भरा जाएगा। इस पद पर प्रमोट होने के लिए सहायक संरचना अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
- सहायक संरचना अधिकारी: इस पद पर 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे।
- सीधी भर्ती के लिए योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक (M.Tech) की डिग्री होना अनिवार्य है।
- उप-अभियंता से पदोन्नति: यदि कोई उप-अभियंता (Sub-Engineer) इस पद पर प्रमोट होना चाहता है, तो उसके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री के साथ 10 वर्ष का कार्यानुभव होना जरूरी है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नगर निगमों में इन नए तकनीकी पदों के सृजन से शहरी विकास को एक नई दिशा मिलेगी। शहरों में बनने वाले सरकारी भवनों, पुल-पुलियों और अन्य बड़े निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा, तकनीकी जांच और मॉनिटरिंग को अब और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाया जा सकेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की सीधी तैनाती से निर्माण कार्यों में तकनीकी खामियों की गुंजाइश खत्म होगी।
