पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, जो कि हालात के सबूतों पर आधारित है. उन्होंने बताया कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है, जिन्हें अदालत में संदेह से परे साबित करना अभियोजन की जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता. इसीलिए अदालत के पास उसकी जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है, वह ट्रायल में पूरा सहयोग कर रही है.
सोनम की जमानत रद्द करने की मांग
वहीं, मेघालय सरकार की ओर से कोर्ट से सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की गई है. सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि वह ट्रायल में पूरा सहयोग कर रही है और ट्रायल में यदि कोई देरी हुई है तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है.
चार्जशीट पर भरोसा करते हुए, सोनम ने कहा है कि 90 गवाहों के नाम लिस्ट में हैं, जिनमें से आज तक सिर्फ 4 गवाहों से पूछताछ हुई है और 86 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है. जवाब में आगे कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2025 से अब तक, यानी 7 महीने से ज़्यादा समय में, सिर्फ 4 गवाहों से पूछताछ हुई है. जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, बाकी 86 गवाहों से पूछताछ में काफी समय लगेगा.”
28 अप्रैल से जमानत पर है सोनम
सोनम ने बेंच को आगे बताया कि वह अभी शिलांग में रह रही है और कभी भी ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं गई है. सोनम ने कोर्ट को बताया कि उसे 27 अप्रैल 2026 को बेल मिली थी. उसके बाद 28 अप्रैल 2026 को उसे जेल से रिहा किया गया था. ऐसे में उसे दोबारा जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जमानत रद्द करने के लिए आवश्यक कानूनी आधार इस मामले में मौजूद नहीं हैं. दूसरी ओर, मेघालय सरकार की ओर से जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होगी.
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने निर्देश दिया है कि तब तक लिखित सबमिशन फाइल कर दिया जाए ताकि मामले की विस्तार से सुनवाई हो सके. यह देखते हुए कि उसके सामने मामला गंभीर है, बेंच ने कहा, “हम इस मामले पर विस्तार से विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाना है.
