रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, जिसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है।
31 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
पुलिस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो जनवरी 2026 में रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। हालांकि पहले इसे 1 जनवरी से लागू करने की चर्चा थी, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते इसमें कुछ देरी हो सकती है। इसके बावजूद जनवरी के भीतर नया सिस्टम लागू होना लगभग तय माना जा रहा है।
आईजी स्तर के अधिकारी होंगे पहले पुलिस कमिश्नर
पुलिस कमिश्नर के पद पर आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस कमिश्नर का कार्यालय पुराने पीएचक्यू भवन (राजभवन के पास) स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए जरूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार प्राप्त होंगे। इसके तहत उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने, धारा 144 लागू करने, आवश्यकता पड़ने पर कर्फ्यू लगाने जैसी अहम शक्तियां मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही इस दिशा में तेजी से काम शुरू हुआ।
सरकार ने एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों के पुलिस कमिश्नरी मॉडल का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया। समिति की रिपोर्ट डीजीपी और गृह विभाग को सौंपी जा चुकी है, जिसके आधार पर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
विशेष कानून से मिलेगी मजबूती
सूत्रों के मुताबिक कमिश्नरी सिस्टम को कानूनी मजबूती देने के लिए विशेष कानून का प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य में इसे प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी लागू किया जा सके। उल्लेखनीय है कि यह मॉडल मध्य प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है।
पहले पुलिस कमिश्नर को लेकर चर्चा तेज
रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। इनमें रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा, बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला, दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग, बस्तर आईजी सुंदरराज पी, सरगुजा आईजी दीपक झा, आईजी अजय यादव शामिल हैं। अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।
