रायपुर: केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि (DBN) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को नक्सल उन्मूलन और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और प्रशासन के प्रयासों से शांति स्थापित हुई है, वहां अब डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बस्तर के दूर-दराज के गांवों में नए मोबाइल टावर लगाए जाने से लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक कामकाज और सरकारी योजनाओं की पहुंच भी सुगम होगी।
डिजिटल भारत निधि की मदद से दुर्गम इलाकों में पीडीएस सिस्टम, बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी, यूपीआई, बीमा, पेंशन जैसी डिजिटल सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक आसान होगी। मोबाइल नेटवर्क की मजबूती से स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास दोनों को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस विजन के अनुरूप राज्य के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। साय ने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
डिजिटल भारत निधि (DBN) के उद्देश्य:
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार।
- दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप, अनुसंधान और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा।
- साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना।
- डिजिटल इंडिया के स्तंभों जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, और ई-क्रांति को सशक्त बनाना।
इस पहल से छत्तीसगढ़ न केवल डिजिटल रूप से मजबूत होगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी तेजी आएगी।
