Trendingछत्तीसगढबड़ी खबर

CG NEWS- REO का गुस्सा बेकाबू: सरकारी दफ्तर में पत्रकार को कूटा मारपीट का वीडियो वायरल

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के कृषि विभाग कार्यालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी कर्मचारी पर पत्रकार और वकील के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पूरी घटना कार्यालय में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसके बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

किसान सम्मान निधि के काम से पहुंचे थे पीड़ित

जानकारी के अनुसार, वकील जनक बरेठ अपनी माता के किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्या को लेकर आवेदन देने कृषि कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ पत्रकार पोश कुमार भी मौजूद थे। दोनों ने पहले जिला कृषि अधिकारी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें संबंधित कर्मचारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (REO) प्रवीण पटेल के पास भेजा गया।

अचानक भड़का विवाद, मारपीट का आरोप

बताया जा रहा है कि शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि REO प्रवीण पटेल ने अचानक गुस्से में आकर पत्रकार पर हमला कर दिया, जिससे स्थिति हाथापाई में बदल गई। इस दौरान कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारी तमाशबीन बने रहे।

अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

घटना के दौरान जिला कृषि अधिकारी के व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने स्थिति को शांत करने के बजाय पीड़ितों को ही रोककर पुलिस के हवाले करने की बात कही और कुछ समय तक उन्हें कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया गया।

पुलिस पहुंची, शिकायत दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित पत्रकार और वकील ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। CCTV फुटेज के आधार पर घटना की पुष्टि की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Related Posts

डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में मुख्यमंत्री का आह्वान: क्रिएटर्स दिखाएं बदलते छत्तीसगढ़ की नई पहचान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में…

लोकसभा में संशोधन बिल पारित नहीं हुआ, 298 सदस्यों ने समर्थन में किया मतदान, 230 सदस्यों ने विरोध में किया मतदान

नई दिल्ली: संसद के हालिया सत्र में महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33…

1 of 280