रायपुर। छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ AI मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी विकास, युवाओं को प्रशिक्षण और सरकारी कामकाज में AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक में तय किया गया कि मिशन के पहले वर्ष में प्रदेश में 20 AI डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से AI से जुड़े अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में एनआईटी और आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है।
1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने का लक्ष्य
राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए करीब 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI तकनीक का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में 15 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है।
स्कूली छात्रों और युवाओं के लिए तैयार होंगे AI पाठ्यक्रम
AI मिशन के तहत स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री भी विकसित की जाएगी, ताकि विद्यार्थी शुरुआती स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की जानकारी हासिल कर सकें। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
रिसर्च और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में AI आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इसके लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को नए प्रयोग करने और नवाचार के अवसर मिलेंगे।
विभागों के समन्वय से बनेगी कार्ययोजना
मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न सरकारी विभागों की जरूरतों के अनुसार समन्वय स्थापित कर AI के उपयोग की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने मिशन के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने और क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ AI मिशन के जरिए सरकार का लक्ष्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक दक्षता, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है।
